काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्य मार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने बिषयमा गरेको घोषणाको सुनचाँदी ब्यवसायीहरुले बिरोध गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंको कार्यलयमा मंगलबार वसेको सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न सम्वद्ध निकायमा आग्रह गर्ने र सो को कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने निश्कर्ष निकालेको हो । 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषणा महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले विदेशवाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदाकारी नीति अललम्वन गरेको भन्दै त्यसको पनि बिरोध गरेका छन् । 

भन्सणर दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक अशर पर्न सक्ने तर्फ पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्याइ गरेको छ । अस्वभाविकरुपमा भन्सार बढाउँदा नेपालमा भन्दखा विदेशमा सुनचाँदीका  गरगहना सस्तो पर्ने भएकोले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै सस्तो पर्ने भएकोले नेपाल वाहिर नै गरगहना किन्ने अवस्थाा आउन सक्ने अवसस्था सृजना भएको महासंघको ठम्याई छ । 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बजेटको समिक्षाका क्रममा सुनचाँदी ब्यवसायी माथि परेको अशरका बारेमा सम्वद्ध निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषणा महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले राज्यले विभिन्न वाहानामा ब्यवसायीमाथि कर थापर्ने नीति लिएकोले त्यसको बिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । बैठकमा नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य लगायत तीनै वटा महासंघका विभिन्न पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो  । बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्वन्धी गरेको नयाँ ब्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निश्कर्ष  समेत निकालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ शोमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अब्यवहारिक नीति समावेस गरेका थिए । बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुनेगरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ ।

बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताउनुभयो । नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिघा अशर नेपालमा देखिने उहाँको भनाई छ । यस्तै हालसम्म विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमवाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उहाँको भनाई छ ।

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ । बजेट बक्तब्य अनुसार अवदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ ।