काठमाडौं ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले महासंघमा आवद्ध सुनचाँदी ब्यवसायीहरुलाई गोएएमएल सफ्टवेयर सञ्चालनबारे प्रशिक्षण दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइ (एफआईयु) सँगको सहकार्यमा सो प्रशिक्षण दिइएको हो । 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियान अन्तर्गत बिश्वबजारमा विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ प्रविधी प्रयोग भैरहेको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा पनि गोएएमएल सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी निरुत्साही गर्न सहयोग पु¥à¤¯à¤¾à¤‰à¤¨à¥‡ उद्धेश्यले बिश्वका विभिन्न देशमा यस किसिमका सफ्टवेयरको प्रयोग भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रशिक्षण कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशका ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसक्रममा ब्यवसायीहरुलाई गोएएमएल सफ्टवेयर र यसको परिचय, आवश्यकता तथा ब्यवसायीको दायित्व र जिम्मेवारी लगायतका बिषयमा जानकारी गराइएको थियो । प्रशिक्षणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइका प्रमूख केशवप्रसाद रिमालले गोएएमएल सफ्टवेयर र यसको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । 

त्यसक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइका आइटी विज्ञ दिपक पराजुलीले गोएएमएल सफ्टवेयर र यसको प्रयोगका बिषयमा ब्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षण दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार नेपालमा सुनचाँदीको कारोबार गर्ने ब्यवसायी मध्ये एकै पटक १० लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ब्यवसायीले त्यस्तो कारोबार गर्ने ब्यक्तिको विवरण गोएएमएल सफ्टवेयर मार्फत भर्नुपर्ने हुन्छ । सो जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइमा पुग्दछ । त्यसका अधारमा संकास्पद कारोबार लागेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्ने र छानविनका लागि सम्वद्ध निकायमा सिफारिस गर्ने लगायतका कार्य गर्दछ । 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका द्धित्तिय उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यको संयोजकत्वमा भएको सो कार्यक्रममा महासंघका बिशिष्ट सदस्य मणिरत्न शाक्य, निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कुमार सुनार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइली, महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य लगायत विभिन्न विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशका ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

गोएएमएल वित्तिय जानकरी उपलब्ध गराउने एकिकृत सफ्टवेयर हो । यो सफ्टवेयर लागु औषध तथा अवराध सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (युएनओडिसिज्) कार्यक्रम अन्तर्गत लागु गरिएको हो ।