काठमाडौं ।

सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको २ प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । बजेट बक्तब्यमा १० लाख माथिको सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो । 

सरकारले गरेको उक्त घोषणाको सुनचाँदी ब्यवसायीले चरणवद्ध रुपमा विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले मंगलबार सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटगरी सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नभएको बताउनुभयो । ‘हामीले हिरा जवहारात, पत्थर जस्ता महँगा सामानमा सुनचाँदी जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौं, यस्ता वस्तुहरु जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा यस्तो कर लगाइँदैन ।’

सुनका गरगहना हुने खाने देखि हुँदा खामनेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीन महासंघको संयुक्त भेटकाक्रममा मन्त्री महतले भन्सार दर वृद्धि गर्नु पर्नाको कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समान दर वनाउनकालागि भएको प्रष्ट पार्नुभयो । 

त्यसक्रममा ब्यवसायीहरुको माग अनुसार विदेश वाट आउने नेपालीहरुले ल्याउने गहनाको परिणाम वृद्धिगर्न र ब्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारा बिषयहरु सल्ट्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उहाँले सिघ्र ब्यवसायीमा काग सम्वोधन गरिने बताउनुभयो । 

मन्त्री महतसँगको भेटका क्रममा  नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शाक्यले बजेटले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार सुनचाँदी ब्यवसायीलई परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो  ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले मन्त्री महतलाई भेटेको हो । त्यसक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष द्धय विपिन रामुदामु र पवन कुमार सोमानी, प्रवक्ता मनोज कुमार साह, नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य लगायतको सहभागिता थियो ।